शुभम श्रीवास्तव
झांसी, 05 दिसम्बर 2019 (दैनिक पालिग्राफ)। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा के अन्तर्गत 8 हजार दावे लम्बित है। जिलाधिकारीगण प्राथमिकता से निस्तारण कराये ताकि लाभार्थी को 5 लाख रुपये बीमा कम्पनी द्वारा दिलाया जा सके। प्रदेश में कृषि गणना का कार्य बेहद सुस्त गति से चल रहा है। इसमे तेजी लाते हुये कार्य शीध्र पूर्ण किया जाये। आईजीआरएस पोर्टल की शिकायतें किसी भी दशा में डिफाल्टर श्रेणी मे न रहंे, प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण किया जाये। आम आदमी बीमा योजना अन्तर्गत झांसी सहित चार मण्डलो ने आधार सीडिंग की सूचना सीडी में उपलब्ध कराये जाने पर प्रशंसा व्यक्त की तथा निर्देश दिये कि 14 मण्डल अतिशीध्र कार्य पूर्ण कर सूचना सीडी में प्रेषित करे।
यह निर्देश अध्यक्ष राजस्व परिषद दीपक कुमार ने राजस्व परिषद कक्ष से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्त को दिये। उन्होने कहा कि एन्टी भू-माफिया, राजकीय आस्थान, राजस्व वादो का निस्तारण, रेरा से प्राप्त आरसी की वसूली आदि की समीक्षा भी आप मण्डलीय समीक्षा के साथ या इतर से किया जाना सुनिश्चित करे ताकि प्रगति परलक्षित हो सके।
वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अध्यक्ष राजस्व परिषद दीपक कुमार ने समस्त मण्डलायुक्तो के साथ 14 ऐजेण्डा बिन्दुओ की विस्तृत समीक्षा की। आपके साथ आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद रजनीश गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण साथ रहे। समीक्षा करते हुये अध्यक्ष राजस्व परिषद ने कहा कि आईजीआरएस मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्यक्रमो में शामिल है। अतः समस्त मण्डलायुक्त स्वयं इसकी समीक्षा करे। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतो का निस्तारण हर सम्भव शत-प्रतिशत किया जाये। उन्होंने कहा कि शिकायतें डिफाल्टर की श्रेणी मे न आये, यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये।
उन्होंने कहा कि समस्त जनपदो में ग्राम सम्पत्ति रजिस्टर बनना है। इसके लिये 31 दिसम्बर 2019 तक पोर्टल खोला जा रहा है। रजिस्टर पूर्ण करने के लिये आपके पास समय है। उन्हांेने कहा कि पूरी खतौनी वेबसाइड पर आ जाती है, लेखपालध्कानूनगो के द्वारा रिपोर्ट भरी जानी है इसको गति के साथ पूर्ण करा ले। अध्यक्ष राजस्व परिषद ने कहा कि 01 जनवरी से 31 मार्च 2020 तक इसकी जानकारी ली जायेगी। साथ ही रैण्डमली सत्यापन कराना होगा, यदि मण्डलायुक्त ने जांच की और इसमे गड़बड़ी पायी जायेगी तो कार्यवाही होगी।
आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियो की आधार सीडिंग यदि नही होगी तो उन्हे लाभ प्राप्त नही होगा। झांसी मण्डल सहित 4 मण्डलो ने आधार सीडिंग पूर्ण करते हुये सीडी मे सूचना दे दी है। उन्होने प्रशंसा व्यक्त करते हुये शेष मण्डलो को निर्देश दिये कि आप सभी अभियान चलाकर आधार सीडिंग करते हुये सूचना सीडी में प्रेषित करे।
वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा करते हुये अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री दीपक कुमार ने कहा कि 5 साल पुराने वादो का निस्तारण अभियान चलाकर किया जाये। 5 वर्ष पुराने वाद किसी भी जनपद मे न रहे। मण्डलायुक्त राजस्व वादो की समीक्षा स्वयं करे ताकि वादो के निस्तारण मे गति आ सके। उन्होने वसूली बढाये जाने के भी निर्देश दिये और समस्त मण्डलायुक्तो को सुझाव दिया कि इसे गम्भीरता से लिया जाये। वीसी के माध्यम से लेखा शीर्षक-0029 मद मे कर-करेत्तर (भू-राजस्व) की धनराशि जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।
अध्यक्ष राजस्व परिषद उ0प्र0 ने वीसी के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तो को निर्देश दिये कि राजकीय आस्थान की भूमियो पर यदि अवैध कब्जे है तो उन्हे अभियान चलाकर हटा दिया जाये। उन्होने कहा कि जनपदो में यह जानकारी होनी चाहिए कि भू-माफिया के पास कितनी भूमि पर कब्जा था, कितनी भूमि को छुड़वा लिया है तथा अभी कितनी भूमि को छुडवाना शेष है। उन्होने कहा कि समस्त जिलाधिकारीगण को राजकीय आस्थान की भूमि की जानकारी होनी चाहिए।
वीसी के माध्यम से उन्होने मण्डल के समस्त जनपदो मे कनिष्ठ लिपिक तथा आशुलिपिक एवं उर्दू अनुवादक के रिक्त पदो, सीलिंग की भूमि सम्बन्धित वादो, एन्टी भू-माफिया अभियान आदि की भी समीक्षा की।
झांसी एनआईसी में मण्डलायुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा, अपर आयुक्त डा अख्तर रियाज, अपर आयुक्त सर्वेश कुमार दीक्षित, एडीएम राम अक्षयवर चैहान आदि उपस्थित रहे।
Comments
Post a Comment